Online Subsidy : शेतकऱ्यांना कांदा अनुदान मिळणार तरी कधी ? येथे पहा सविस्तर माहिती


Kanda market : कांदा अनुदान भेटणार केव्हा हे देखील इतर अनुद्रमाप्रमाणे फसवे आसपासन तेही शासनाकडून, असा प्रश्न शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये येऊ लागला आहे. कारण फेब्रुवारी मार्च मध्ये जाहीर झालेले आणि एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या पंधरवड्यात अर्ज भरून देखील अद्याप अनुदान वाटप सुरू नाही.

केवळ कागदपत्रांच्या पडताळणीच्या नावाखाली वेळ काढू पणा चालू आहे खरीप हंगामातील अनेक शेतकऱ्यांच्या पेरण्या संपल्या तर काहीच्या चालू आहेत या हंगामाच्या शेती गुंतवणुकीला अनुदानाचे पैसे मिळाले नाहीत त्यामुळे शेतकऱ्यांनी शासनाच्या अशा घोषणा आश्वासने यावर किती विश्वास ठेवायचा हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

जानेवारी 2023 पासूनच कांद्याच्या भावाची घसरण सुरुवात झाली होती बहुतांश शेतकऱ्यांना बाजार समितीतून पुणे पट्ट्या आल्या काही शेतकऱ्यांना कांदा बाजार समितीमध्ये सोडून येण्याची किंवा स्वतः जवळच्या पैशाने वाहनांचे भाडे द्यावे लागले.

त्यामुळे शासनाने ज्या शेतकऱ्यांनी राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये खाजगी बाजार समितीमध्ये तसेच नाफेड कडे 1 फेब्रुवारी 2023 ते 31 मार्च 2023 पर्यंत कांदा विकला आहे अशा शेतकऱ्यांना शेतकऱ्यांना 350 रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान 200 क्विंटल च्या मर्यादित देण्याचा निर्णय घेतला होता.

सर्वसाधारणपणे एक क्विंटल कांद्याचे उत्पादन घेण्यासाठी 1000 ते 1200 रुपये खर्च येतो तुलनेत 350 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय म्हणजे उत्पादन खर्चाच्या 20 ते 30 टक्केच खर्च अनुदानाद्वारे द्यायचा निर्णय सरकारने घेतला आहे बाकीचा 60 ते 70 टक्के खर्च शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर पडला आहे.

पडला आहे मुळात अनुदान देण्याचा प्रश्न सुटणारा नव्हता हे मात्र निश्चित होतं तरीही शेतकऱ्यांनी त्यास फारसा विरोध केला नाही जाहीर केलेल्या अनुदानावर विश्वास ठेवला आणि ते निश्चिंत राहिले .

त्यामुळे ही आठ शिथिल करण्याचा पर्याय म्हणून ज्या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या सातबारा एपीकद्वारे नोंद झालेली नाही अशा शेतकऱ्यांना तर हे अनुदान मिळण्यास राहिले अशा ठिकाणी गाव पातळीवर तलाठी कृषी सहायक आणि ग्रामसेवकांची समिती स्थापन करून गावातील कांदा लागवडील खालील क्षेत्राची पाहणी करून सात दिवसात अहवाल बाजार समितीला सादर करील असे आदेशानुसार नमूद करण्यात आले होत

बाजार समितीच्या आवारात अनुदानाचे फॉर्म भरून घेतले पण कागदपत्रांमधील उनिवा आणि अर्ज भरून देण्यास झालेली गर्दी या कारणाने किमान दोन ते तीन चक्रा शेतकऱ्यांना माराव्या लागल्याचा अनुभव आहे अशी कागदपत्रांची जुळवा जुळव करण्यास आणि समितीमध्ये जाऊन अर्ज जमा करण्यास शेतकऱ्यांना नाकी नळू आले होते जे सर्व करून ज्या शेतकऱ्यांचे अनुदान मिळण्यासाठी पात्र आहेत पात्र होते जेणेकरून खरिपाच्या गुंतवणुकीला आधार मिळणे शक्य होते कांदा अनुदानासाठी अर्ज करण्याची मुदत संपून तीन महिने झाले आहेत तरीही शेतकऱ्यांच्या शेतकऱ्यांना अनुदान मिळाले नाही उशिराने जरी अनुदान मिळाले तर शेतकऱ्यांच्या काय कामाचे?...

कांद्याचे आर्थिक नुकसानीचा वाटा उपभोक्ता घटकांवर व्यापारी प्रक्रिया उद्योग आणि ग्राहक देखील काहीतरी टाकायला हवा यासाठीची सक्षम यंत्रणा निर्माण करण्याची गरज होती तिसरे अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातील सर्वच शेतमालाचे किमान बेस्ट प्राईस ठरवणे गरजेचे आहे त्यामुळे शेतात शेतकऱ्याला त्याच्या मालाची किंमत ठराविक मिळेल आणि तो त्या किमतीने तो कधीही विकू शकेल.

तुम्हाला जर आमचे आर्टिकल आवडले असले ब्लॉगवर नवीन असाल तर प्लीज हे जास्तीत जास्त लोकांना शेअर करा आणि आम्हाला खालील पेजवर फॉलो करू शकता आणि आमच्या व्हाट्सअप ग्रुपला पण  करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करा धन्यवाद…SUBSCRIBE